river sand gst rate नागरीकांना स्वस्त दराने वाळू मिळावी आणि राज्यातील अवयवाळू चला आळा घालावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात एक मे 2023 पासून या धोरणाचे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. धोरण नेमकं काय असणार आहे. या धोरना अंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना कितीदारांना वाळू मिळणार आहे. आणि वाळू जर हवी असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया काय असेल. याची माहिती खाली पाहणार आहात. नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना एक ट्रॅक्टर भरवाळू म्हणजेच प्रतिब्रास वाळू सहाशे रुपये इतक्यादारांना मिळणार आहे.

वाहतुकीचा खर्च मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनाच करावा लागणार आहे. याशिवाय वाळू हवी असेल तर त्यासाठीची नोंदणी ऑनलाइन माध्यमातून करता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकार एक ॲप सुद्धा डेव्हलप करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राची महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. याव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी संबंधित प्राधिकारी यांनी तयार केलेली यादी जर तहसीलदारांनी तपासून पाहिली आणि त्यांनी लेखी परवानगी दिली तर या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळणार आहे. वाहतुकीचा कर्जमात्रा या लाभार्थ्यांना स्वतः करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी आता हे धोरण अवलंबणार आहे.

👉आताच वाळूसाठी करा अर्ज👈

आता ‘ अशी ‘ होणार वाळू विक्री

• river sand gst rate महाराष्ट्र सरकारच्या जुन्या वाळू धोरणानुसार राज्यात वाळू घाटाचे लीला होत असत पण हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यामुळे राज्यात वाळूचा तुटवडा जाणवायचा पण दुसरीकडे बांधकामा मात्र सुरु करायची.
• त्यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त पण पुरवठा कमी असा गणित निर्माण व्हायचं त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना वाळू ही अगदी दहा हजार रुपये प्रतिब्रा इतका दारापर्यंत विकत घ्यावी लागत होती त्यामुळं महाराष्ट्रात वाळूला सोन्याचे दिवस आले होते.
• त्यामुळे जे काही महसूल अधिकारी असतील किंवा तहसीलच्या अधिकारी असतील यांच्यावर वाळू माफियांकडून अगदी जीव घेणे हल्ले सुद्धा होत असते.
• जेकाही नवीन धोरण महाराष्ट्र सरकारने आणले त्यानुसार स्थानिक प्रशासन हे स्थानिक भागात वाळूचे गट निश्चित करेल त्यानुसार त्या गटातून वाळूचे उत्खनन केलं जाईल.
• उत्खनन केली युवा वही तालुकास्तरावरील वाळू डेपोत आणल्या जाईल त्यासाठी तालुकास्तरावर वेगवेगळ्या वाळू गटांची निर्मिती केली जाईल.
• त्या वाळू घाटातूनच सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू खरेदी करावे लागेल आणि त्या वाळूचा दर असेल 600 रुपये प्रति ब्रास इतका राहील.
• वाळूचा उत्खनन केलेल्या वाळूचे डेपोपर्यंतची वाहतूक डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

नमो शेतकरीचा 2 रा हप्ता जमा होणार

river sand gst rate वाळू मागणीची प्रक्रिया

• river sand gst rate ज्या ग्राहकांना बांधकामासाठी वाळू लागणार आहे त्यांना वाळूसाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.
• महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार ज्या ग्राहकांना वाळू हवी त्यांना महा खनिजा पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक राहील.
• ज्यांना अशक्य नाहीत ते सेतू केंद्रात जाऊनही नोंद करू शकतात सेतू केंद्रा साठी किती शुल्क लागेल ते जिल्हाधिकारी निश्चित करणार आहेत.
• त्याशिवाय मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळूचे मागणी करता येणार आहे.
• यासाठीच स्वतंत्र आहे महाराष्ट्र सरकार डेव्हलप करणार आहे.
• एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळणार आहे.
• अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांक पासून एक महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येणार आहे.

👉अशी करा ऑनलाइन वाळू बुक👈

वाहतुकीचा खर्च किती राहील

• river sand gst rate वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत ग्राहकांना वाळू डेपो मधून वाळून घेण बंधनकारक असेल.
• वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकच करावा लागेल.
• वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहील शासनाच्या वाळू डेपो मधून वाळू प्रतिब्रा 600 रुपये इतक्या घरांना मिळणार आहे.
• पण या वाळूवर गौण खनिज कर किंवा जीएसटी लागणार आहे
• नाही ते बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
• याशिवाय जर का तुम्हाला दहा किलोमीटरच्या अंतरावरून वाळूची ज्ञान करायची असेल तर त्यासाठी वाहतुकीचा खर्च एक हजार रुपये इतका लागतो.
• जर काही नियम 25 ते 30 किलोमीटरच्या अंतरावर करायचे असेल तर मात्र 2500 रुपये इतका खर्च लागतो.
• त्यामुळे शासनाचा दर दोन खनिज कर जीएसटी आणि वाहतुकीचा खर्च पकडल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना एक ब्रास वाहून तीन हजार रुपये ईतक्यादारांना पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे शेतकऱ्यांना मिळणार 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज

वाळूचे धोरण

• river sand gst rate राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाचे दोन फायदे असल्याचे महसूल विभागाचे अधिकारी सांगतात या अधिकाऱ्यांनी सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे नागरिकांना स्वस्थ दारात वाळू मिळणार आहे.
• कारण पूर्वी ठेकेदारे वाळू घाटांना वाळूचे उत्खन करायचे आणि त्यांना हव्या त्या दाराने ती वाळू विकायचे आता मात्र ठेकेदाराला ती वाळू लागेल सरकारच्या आणि तिथूनच सहाशे रुपये प्रतिब्रा शेतीच्या दराने विकावी लागेल.
• त्यामुळे वाळू ही स्वस्त विनायक फायदा झाला वाळू विक्रीवरील सरकारचा नियंत्रण वाढेल कारण जो काही डेपो आहे वाळूचा तो शासनाचा ताब्यात असेल.
• त्यामुळे माफियागिरी जी काही निर्माण होते वाळूमध्ये त्याला चाप बसेल.

👉जाणून घ्या किती कोणाला मिळणार लाभ👈

river sand gst rate आव्हान

• राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणासमोर दोन आवाहन असल्यास महस विभागातले अधिकारी सांगतात त्याला आव्हान ते म्हणजे वाळू गटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणे.
• आणि या वाहतुकीवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि आव्हान म्हणजे महसूल विभागात अधिक कर्मचाऱ्यांचे वाणू आहे त्यामुळे वाळू डेपोत वाळूचा रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी तितक्या पुरेशा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता होईल?
• प्रश्न असल्याचं महसूल विभागातील अधिकारी सांगतात.

वाळू उत्खननासाठीचे व वाहतुकीचे नियम

• अवैध वाळू उत्खनन आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण जे काही नियम घालून देण्यात आले त्यामध्ये 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
• वाळूचे उत्खन सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या कालावधीतच करता येईल.
• नदीपात्रात जास्तीत जास्त तीन मीटर इतक्या खोलीपर्यंत वाळूचे उत्खन त्या कंत्रात दारास करता येणार आहे.
• रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

वाहतुकीचे नियम

• river sand gst rate वाळू वाहतुकीचे नियम या धोरणात सांगितले त्यामध्ये वाळू घाटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा 6 टायरच्या टिप्पर या वाहनांनी करणे बंधनकारक राहील.
• वाळू गटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर या वाहनांची संख्या आणि त्यांचे क्रमांक यांची नोंद करणे आवश्यक राहील.
• या वाहनां व्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्यास निविदा तारकावर किंवा कंत्राट दारावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
• वाळू घाटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूचे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक असणार आहे.
• वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनान
• वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल.